कृपया १० अङ्कको मान्य मोबाइल नम्बर प्रवेश गर्नुहोस्।

दो प्रमुख चुनौतियां हैं: निजी स्कूलों की सीमित सीटें और प्रभावी प्रबंधन। ये चुनौतियां योजना को कार्यान्वित करने में कठिन बनाती हैं।
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हमें प्राप्त सार्वजनिक सूचना के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के प्रवेश के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान शिक्षा राहत संहिता और अनुदान योजना का प्रभाव प्रावधान किया गया है।

The Typical Service Centres (CSCs) have already been upgraded in all districts to offer many hundreds of e-companies to citizens, which includes purposes For brand spanking new drinking water and sanitation connections, electrical power bill selection, ration card member registration, the result of HBSE, confess cards for board examinations, on line admission varieties for presidency colleges, lengthy route scheduling of buses, admission sorts for Kurukshetra College and HUDA plots status inquiry.

खैरो हिरोइनसहित गोलबजारबाट दुई युवक पक्राउ

जैसे ही सरकार के द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाएगी उसके पश्चात लकी ड्रा माध्यम से चयनित छात्रों की सूची जारी कर दी जाएगी

Haryana Point out has usually supplied high precedence to the enlargement of energy infrastructure, because it is one of An important motorists of growth for your condition.

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चिराग योजना हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू की है। यह योजना गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देती है। इसका उद्देश्य बच्चों के बीच शैक्षिक समानता लाना है।

योजना के तहत छात्र को मुफ्त में शिक्षा के लिए वही स्कूल अलॉट किया जाएगा, जिस खंड में छात्र रहते हैं

इस योजना के तहतविद्यार्थियों का सारा खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाएगा। 

छात्रों के पास हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।

कक्षा १२ को नतिजा निस्केको ४५ दिनभित्र स्नातक तहको पठनपाठन तथा स्नातक तहको नतिजा निस्केको ४० दिनमा माथिल्लो तहको कक्षा सुरु गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । तसर्थ विश्वविद्यालयले वार्षिकदेखि सेमेस्टर प्रणालीअन्तर्गतका सबै शैक्षिक कार्यक्रमका लागि तालिकासहितको क्यालेन्डर प्रकाशित गरी लागू गरेर विद्यार्थीको समय र आर्थिक पक्षलाई जोगाउनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीका समस्याको अनुगमन र समस्या समाधानका लागि तुरुन्तै सम्बोधन गर्न उत्तरदायी संयन्त्र स्थापना हुनु आवश्यक छ । प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका मूल्यांकनमा असम्बन्धित व्यक्तिको संलग्नतालाई हटाएर काम गराउने पदाधिकारीलाई पूरै जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ ।